प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना 2026: केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी की पूरी जानकारी

बिजली के बढ़ते बिलों के कारण आज कई परिवार अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली का खर्च कम करना चाहते हैं। इसी दिशा में भारत सरकार की PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana लोगों को rooftop solar लगाने के लिए आर्थिक सहायता देती है।

इंटरनेट पर इस योजना को कई लोग प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना, प्रधानमंत्री सोलर योजना या Pradhanmantri Solar Yojana के नाम से भी खोजते हैं। इस योजना के तहत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को rooftop solar panel लगाने पर केंद्र सरकार की subsidy मिलती है। इसके अलावा कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अतिरिक्त state subsidy भी उपलब्ध है।

इस लेख में जानिए प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना 2026 के तहत मिलने वाली केंद्रीय सब्सिडी, राज्यवार अतिरिक्त सब्सिडी, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और rooftop solar से जुड़े महत्वपूर्ण नियम।

प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना क्या है?

प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना नाम से आमतौर पर जिस योजना को जाना जाता है, उसका आधिकारिक नाम PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana है।

इस योजना का उद्देश्य देश के घरों में rooftop solar को बढ़ावा देना और परिवारों को अपनी बिजली खुद पैदा करने में मदद करना है।

Solar panel से दिन के समय घर में बिजली का इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरत से ज्यादा बिजली बनने पर, लागू net-metering नियमों के तहत इसे grid में भेजा जा सकता है।

इस योजना से घरों को मुख्य रूप से ये फायदे मिल सकते हैं:

• • बिजली के बिल में कमी
  • rooftop solar लगाने के लिए सरकारी subsidy
  • स्वच्छ और renewable energy का उपयोग
  • grid electricity पर निर्भरता कम करना
  • surplus electricity को grid में export करने का अवसर

प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना 2026 में कितनी सब्सिडी मिलेगी?

Central Government की subsidy solar system की capacity के आधार पर मिलती है।

Solar System	Central Subsidy
1 kW solar panel	₹30,000
2 kW solar panel	₹60,000
3 kW solar panel	₹78,000
3 kW से अधिक	अधिकतम ₹78,000

इसका मतलब है कि 3 kW या उससे बड़े eligible residential rooftop solar system पर Central subsidy अधिकतम ₹78,000 तक हो सकती है।

ध्यान रखें कि subsidy पाने के लिए scheme की eligibility और installation से जुड़ी सभी शर्तें पूरी करनी होती हैं।

क्या राज्य सरकार भी सोलर सब्सिडी देती है?

हाँ, लेकिन हर राज्य में additional subsidy नहीं है।

कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश PM Surya Ghar की Central subsidy के ऊपर अपनी तरफ से अतिरिक्त financial support देते हैं। यह सहायता राज्य के नियम, consumer category, system capacity और अन्य conditions पर निर्भर करती है।

इसलिए solar panel लगाने से पहले अपने राज्य की Central + State subsidy दोनों को check करना जरूरी है।

2026 में राज्यवार सोलर सब्सिडी

वर्तमान उपलब्ध state-wise information के अनुसार 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में Central subsidy के अलावा additional support listed है।

राज्य/UT	अतिरिक्त राज्य सहायता	3 kW पर संभावित कुल लाभ*
राजस्थान	₹17,000	₹95,000 तक
गुजरात	₹10,000/kW, अधिकतम ₹20,000	₹98,000 तक
दिल्ली	Capital subsidy + Generation-Based Incentive	राशि generation पर निर्भर
उत्तर प्रदेश	₹15,000/kW, अधिकतम ₹30,000	₹1.08 लाख तक
तेलंगाना	₹10,000/kW, अधिकतम ₹30,000 + लागू SGST benefit	₹1.08 लाख+
हरियाणा	₹10,000/kW, अधिकतम ₹20,000*	पात्रता के अनुसार
बिहार	₹15,000/kW तक	₹1.23 लाख तक
छत्तीसगढ़	₹15,000 (1 kW), ₹30,000 (2 kW+)	₹1.08 लाख तक
झारखंड	पात्र परिवारों के लिए अतिरिक्त सहायता	₹1.23 लाख तक
असम	₹15,000/₹30,000/₹45,000	₹1.23 लाख तक
गोवा	लागू लागत/benchmark cost का प्रतिशत	अलग-अलग
जम्मू-कश्मीर	₹3,000/kW, अधिकतम 3 kW	₹87,000 तक
लद्दाख	पहले 2 kWp के लिए ₹20,000/kWp + तीसरे kWp के लिए ₹10,000	₹1.28 लाख तक
पुडुचेरी	₹9,000/kW	₹1.05 लाख तक

*State subsidy eligibility और current state guidelines पर निर्भर करती है। इसलिए final amount आवेदन से पहले संबंधित state agency/DISCOM से verify करें।

किन राज्यों में केवल Central Subsidy मिलती है?

हर राज्य में अतिरिक्त state subsidy उपलब्ध नहीं है। वर्तमान state-wise listing में कई राज्यों/UTs के लिए PM Surya Ghar Yojana की Central subsidy ही listed benefit है।

इनमें उदाहरण के तौर पर:

• • महाराष्ट्र
  • कर्नाटक
  • तमिलनाडु
  • केरल
  • ओडिशा
  • पंजाब
  • पश्चिम बंगाल
  • मध्य प्रदेश
  • उत्तराखंड
  • हिमाचल प्रदेश
  • आंध्र प्रदेश
  • चंडीगढ़
  • मेघालय
  • मिजोरम
  • नागालैंड
  • मणिपुर
  • त्रिपुरा
  • सिक्किम
  • अरुणाचल प्रदेश
  • अंडमान और निकोबार
  • लक्षद्वीप
  • दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव

इन राज्यों में Central subsidy लागू हो सकती है, लेकिन अलग state subsidy का लाभ तभी माना जाना चाहिए जब संबंधित राज्य की current policy में वह उपलब्ध हो।

3 kW Solar Panel पर कितनी Subsidy मिलेगी?

मान लीजिए आप 3 kW का rooftop solar system लगाते हैं।

Central Subsidy

₹78,000

अब अगर आपका राज्य additional ₹30,000 state subsidy देता है, तो:

₹78,000 + ₹30,000 = ₹1,08,000

यानी eligible consumer को कुल ₹1.08 लाख तक financial support मिल सकता है।

इसीलिए केवल Central subsidy देखकर solar system की final cost calculate नहीं करनी चाहिए। अपने राज्य की additional subsidy भी check करें।

प्रधानमंत्री सोलर योजना के लिए कौन पात्र है?

PM Surya Ghar मुख्य रूप से residential electricity consumers के लिए है।

आम तौर पर applicant के पास:

• • Residential electricity connection होना चाहिए
  • Valid consumer number होना चाहिए
  • Rooftop solar लगाने के लिए suitable जगह होनी चाहिए
  • Scheme की eligibility पूरी करनी चाहिए
  • Required DISCOM process पूरा करना चाहिए
  • Approved/empanelled vendor से installation कराना चाहिए
  • Installation के बाद inspection और commissioning पूरा करना चाहिए

कुछ राज्यों में additional subsidy के लिए income limit या अन्य conditions हो सकती हैं।

प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन से पहले सामान्य तौर पर ये documents तैयार रखें:

• • Aadhaar Card
  • Electricity Bill
  • Electricity Consumer Number
  • Registered Mobile Number
  • Bank Account Details
  • Cancelled Cheque/Bank Passbook
  • Address Proof, यदि आवश्यक हो
  • Income Certificate, यदि state subsidy के लिए जरूरी हो
  • अन्य state/DISCOM-specific documents

Document requirements राज्य और DISCOM के अनुसार अलग हो सकती हैं।

प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Solar rooftop subsidy के लिए आवेदन की प्रक्रिया मुख्य रूप से online है।

Step 1: PM Surya Ghar Portal पर Registration करें

National Portal पर जाकर अपने electricity connection की जानकारी के साथ registration करें।

Step 2: Electricity Details भरें

अपना:

• • State
  • DISCOM
  • Consumer Number
  • Mobile Number

जैसी जानकारी दर्ज करें।

Step 3: Rooftop Solar Application Submit करें

जिस capacity का solar system लगाना चाहते हैं, उसकी जानकारी देकर application submit करें।

Step 4: DISCOM Approval

आपके application को संबंधित DISCOM द्वारा process किया जाएगा।

Step 5: Vendor Select करें

Portal पर उपलब्ध eligible/empanelled vendor में से vendor चुनें।

Step 6: Solar System Install करें

Vendor rooftop पर solar panels, inverter, mounting structure और जरूरी electrical equipment install करेगा।

Step 7: Inspection और Commissioning

Installation के बाद आवश्यक DISCOM inspection और commissioning प्रक्रिया पूरी होगी।

Step 8: Subsidy Process

Installation और verification पूरा होने के बाद eligible Central subsidy scheme के नियमों के अनुसार process की जाती है।

Solar Panel लगाने के लिए कितनी छत चाहिए?

Solar system की capacity के अनुसार roof area की जरूरत बदलती है।

एक सामान्य अनुमान:

System Size	Approx. Roof Area
1 kW	80–100 sq. ft.
2 kW	160–200 sq. ft.
3 kW	240–300 sq. ft.
5 kW	400–500 sq. ft.

Actual area panel size, layout, shadow और mounting design पर निर्भर करता है।

आपके घर के लिए कितने kW का Solar System सही है?

Solar capacity का चुनाव सिर्फ subsidy के आधार पर नहीं करना चाहिए। आपके घर की monthly electricity consumption भी देखनी चाहिए।

एक सामान्य reference:

Monthly Consumption	Possible System Size
0–150 units	1–2 kW
150–300 units	2–3 kW
300 units से अधिक	3 kW या अधिक

Final capacity तय करने से पहले site survey और electricity consumption analysis करना बेहतर है।

DCR Solar Panel क्या है?

DCR का मतलब Domestic Content Requirement है।

Government-supported solar projects में लागू नियमों के अनुसार specified components के लिए domestic manufacturing requirements का पालन करना जरूरी हो सकता है।

इसलिए subsidy वाले rooftop solar system को install कराने से पहले vendor से पूछें कि proposed solar modules applicable DCR requirements को पूरा करते हैं या नहीं।

ALMM क्या है?

ALMM यानी Approved List of Models and Manufacturers।

MNRE solar PV modules के approved models और manufacturers की list maintain करता है।

Government schemes और applicable net-metering projects के लिए solar module चुनते समय यह देखना जरूरी है कि module पर applicable ALMM requirements पूरी होती हैं या नहीं।

इसलिए solar panel खरीदते समय केवल wattage और price न देखें। DCR, ALMM, warranty और manufacturer credentials भी check करें।

Net Metering क्या है?

Net metering की मदद से eligible rooftop solar consumers अपने solar system से बनने वाली अतिरिक्त electricity को grid में export कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, अगर दोपहर में solar system आपकी जरूरत से ज्यादा electricity generate करता है, तो surplus electricity applicable rules के तहत grid में जा सकती है।

Net-metering की exact व्यवस्था और billing rules राज्य और DISCOM के अनुसार अलग हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री सोलर योजना के फायदे

1. बिजली का बिल कम करने में मदद
   Solar से घर की electricity requirement का एक हिस्सा पूरा किया जा सकता है।
2. सरकारी subsidy
   Eligible residential consumers को Central subsidy के साथ कुछ राज्यों में additional state benefit भी मिल सकता है।
3. Clean Energy
   Solar energy renewable source है और घर पर clean electricity generate करने में मदद करती है।
4. Long-Term Savings
   Solar panels लंबे समय तक बिजली generate कर सकते हैं, जिससे लंबे समय में electricity expenses कम करने में मदद मिल सकती है।
5. Energy Independence
   घर पर बिजली generate करने से grid electricity पर dependence कम हो सकती है।

प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना में कौन से Solar Panels लगाएं?

Residential rooftop के लिए अलग-अलग solar technologies उपलब्ध हैं, जैसे:

• • Mono PERC
  • N-Type TOPCon Solar Panels
  • Bifacial Solar Panels
  • N-Type TOPCon Bifacial Solar Panel

अगर roof space सीमित है, तो high-efficiency solar panels जैसे N-Type TOPCon एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं।

Panel चुनते समय इन चीजों को जरूर देखें:

• • Solar panel efficiency
  • Wattage
  • Product warranty
  • Performance warranty
  • Degradation rate
  • DCR compliance
  • ALMM eligibility
  • BIS/IEC certifications
  • Manufacturer reputation
  • After-sales service

क्या Commercial Property को भी ₹78,000 Subsidy मिलेगी?

PM Surya Ghar की Central subsidy मुख्य रूप से residential consumers के लिए है।

इसलिए factory, office, commercial building या अन्य business property को residential subsidy के रूप में ₹78,000 मिलने की assumption नहीं करनी चाहिए।

Commercial users के लिए अलग rooftop solar policies, financing options और renewable-energy benefits उपलब्ध हो सकते हैं।

Solar Panel लगाने से पहले किन बातों का ध्यान रखें?

Solar system खरीदने से पहले:

• • अपना monthly electricity consumption देखें।
  • Shadow-free roof area check करें।
  • Roof की condition देखें।
  • सही system capacity चुनें।
  • Panel की technology compare करें।
  • DCR compliance check करें।
  • ALMM applicability check करें।
  • Inverter quality देखें।
  • Warranty terms पढ़ें।
  • Net-metering rules check करें।
  • Vendor की eligibility verify करें।
  • Installation और after-sales service की जानकारी लें।

केवल सबसे कम कीमत देखकर solar panel खरीदना सही तरीका नहीं है। Quality और long-term performance भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना 2026 यानी PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana ने residential rooftop solar को अपनाना आसान बनाया है। Eligible households को Central Government से ₹78,000 तक की subsidy मिल सकती है, जबकि कुछ राज्यों में इसके ऊपर additional state subsidy भी उपलब्ध है।

इसलिए solar panel लगाने से पहले केवल Central subsidy को न देखें। अपने राज्य की state subsidy, eligibility, DCR और ALMM requirements, net-metering rules और vendor eligibility भी जरूर check करें।

सही capacity, अच्छे quality solar panels और professional installation के साथ rooftop solar घर के बिजली खर्च को कम करने और clean energy को बढ़ावा देने का एक अच्छा विकल्प बन सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना क्या है?

प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना आम तौर पर PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है। यह eligible residential consumers को rooftop solar लगाने के लिए Central financial assistance प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री सोलर योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?

1 kW पर ₹30,000, 2 kW पर ₹60,000 और 3 kW या उससे अधिक eligible system पर अधिकतम ₹78,000 Central subsidy मिल सकती है।

क्या 5 kW Solar System पर ₹78,000 subsidy मिलेगी?

हाँ, Central subsidy 3 kW और उससे ऊपर के eligible systems के लिए अधिकतम ₹78,000 तक capped है। 5 kW system लगाने पर Central subsidy ₹78,000 से अधिक नहीं होती।

क्या Central और State Subsidy दोनों मिल सकती हैं?

जिन राज्यों में additional state support उपलब्ध है और applicant उसकी eligibility पूरी करता है, वहां Central और state benefits दोनों मिल सकते हैं।

किस राज्य में सबसे ज्यादा Solar Subsidy मिलती है?

State subsidy की राशि और structure अलग-अलग हैं। कुछ राज्यों में fixed subsidy है, जबकि कुछ में percentage या generation-based incentive दिया जाता है। इसलिए “सबसे ज्यादा” subsidy तय करने के लिए system size और eligibility को साथ में देखना जरूरी है।

क्या Solar Subsidy के लिए DCR Panel जरूरी है?

Government-supported installation में applicable DCR requirements को पूरा करना जरूरी हो सकता है। इसलिए subsidy वाले project के लिए panel खरीदने से पहले DCR compliance जरूर verify करें।

ALMM Solar Panel क्या होता है?

ALMM यानी Approved List of Models and Manufacturers। यह MNRE द्वारा approved solar PV models और manufacturers की list है, जो applicable projects के लिए महत्वपूर्ण होती है।

प्रधानमंत्री सोलर योजना के लिए online apply कैसे करें?

Eligible residential consumers PM Surya Ghar National Portal पर registration करके electricity connection details submit कर सकते हैं और आगे DISCOM तथा vendor selection की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

क्या किराए के घर पर Solar Subsidy मिल सकती है?

यह electricity connection, property arrangement और applicable scheme तथा DISCOM rules पर निर्भर करता है। Tenant को कुछ मामलों में property owner की consent की जरूरत पड़ सकती है।