PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: 300 यूनिट मुफ्त बिजली कैसे मिलती है? जानिए पूरा प्रोसेस
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भारत सरकार द्वारा शुरू की गई PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana देश में ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और आम नागरिकों के बिजली बिल को कम करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस योजना के तहत सरकार 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिससे लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सके।
लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि यह “मुफ्त बिजली” वास्तव में कैसे मिलती है? योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है? इसके लिए कितनी सब्सिडी मिलती है? इस लेख में हम सरल भाषा में इन सभी सवालों के जवाब देंगे।
योजना की शुरुआत और उद्देश्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2024 को PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को सौर ऊर्जा की ओर प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत, केंद्र सरकार हर घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने में वित्तीय सहायता देती है ताकि वे अपनी बिजली खुद बना सकें और हर माह लगभग 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकें।
मुफ्त बिजली कैसे मिलती है?
इस योजना के तहत मिलने वाली “मुफ्त बिजली” का मतलब यह नहीं है कि आपको सरकार सीधे हर महीने 300 यूनिट बिजली का बिल माफ कर देगी। बल्कि यह बिजली आपके छत पर लगे सोलर पैनल से उत्पन्न होगी।
जब आपके घर में रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है, तब वह सूरज की रोशनी से बिजली बनाना शुरू करता है। यह बिजली आपके घर के उपकरणों को चलाने में काम आती है। इस प्रकार, जितनी बिजली आप सोलर सिस्टम से बनाते हैं, उतनी बिजली के लिए आपको डिस्कॉम (DISCOM) को भुगतान नहीं करना पड़ता।
उदाहरण:
मान लीजिए आपने 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया है। यह औसतन प्रतिदिन 12 यूनिट और महीने में लगभग 300 यूनिट बिजली उत्पन्न करता है। इसका अर्थ है कि आपके घर की जरूरत की 300 यूनिट बिजली अब सौर ऊर्जा से पूरी होगी – और बिजली का बिल शून्य या बहुत कम आएगा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी
सरकार इस योजना के तहत लागत का एक बड़ा हिस्सा सब्सिडी के रूप में देती है, जिससे आम आदमी के लिए सोलर सिस्टम लगवाना आसान हो जाए।
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सोलर सिस्टम क्षमता |
अनुमानित लागत (₹ में) |
केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी (₹ में) |
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1 किलोवाट |
₹60,000 – ₹70,000 |
₹30,000 |
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2 किलोवाट |
₹1,10,000 – ₹1,30,000 |
₹60,000 |
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3 किलोवाट या अधिक |
₹1,60,000 – ₹2,00,000 |
₹78,000 (अधिकतम सब्सिडी) |
नोट: यह सब्सिडी सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेजी जाती है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ? (पात्रता)
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व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए।
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जिसके पास स्वामित्व वाली छत हो या किरायेदार के रूप में बिजली कनेक्शन उसके नाम हो।
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घर पर वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए।
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पहले किसी अन्य सोलर योजना के तहत सब्सिडी न ली हो।
योजना का लाभ कैसे उठाएं? (आवेदन प्रक्रिया)
चरण 1: पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको pmsuryaghar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
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राज्य और डिस्कॉम चुनें
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उपभोक्ता संख्या और मोबाइल नंबर दर्ज करें
चरण 2: रूफटॉप सोलर सिस्टम की मंजूरी लें
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आवेदन सबमिट करने के बाद आपकी स्थानीय डिस्कॉम कंपनी निरीक्षण करेगी और अनुमति देगी।
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उसके बाद आप किसी अधिकृत विक्रेता से सोलर सिस्टम इंस्टॉल करा सकते हैं।
चरण 3: इंस्टॉलेशन और नेट मीटरिंग
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सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद डिस्कॉम द्वारा नेट मीटर लगाया जाता है।
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इससे यह रिकॉर्ड होता है कि आपने कितनी बिजली खुद इस्तेमाल की और कितनी ग्रिड को वापस दी।
चरण 4: सब्सिडी के लिए क्लेम करें
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इंस्टॉलेशन रिपोर्ट और बैंक डिटेल्स पोर्टल पर अपलोड करें
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सब्सिडी राशि 30 दिनों के भीतर आपके खाते में ट्रांसफर की जाती है
नेट मीटरिंग क्या है?
नेट मीटरिंग वह प्रक्रिया है जिसमें अगर आपके सोलर पैनल आवश्यकता से अधिक बिजली बना रहे हैं, तो वह अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेज दी जाती है। और अगर आपकी ज़रूरत ज्यादा है, तो आप ग्रिड से बिजली लेते हैं।
महीने के अंत में जो नेट यूनिट्स बचती हैं, उसका हिसाब लगाया जाता है – यदि आपने ग्रिड में ज्यादा भेजा है तो उसका क्रेडिट आपको अगली बिलिंग में मिलेगा।
सोलर सिस्टम लगाने के लाभ
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300 यूनिट तक मुफ्त बिजली
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20–25 साल की बिजली सुरक्षा
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बिजली बिल में हर साल ₹12,000–₹18,000 की बचत
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पर्यावरण के अनुकूल – CO₂ उत्सर्जन में भारी कमी
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अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी संभव
योजना का राष्ट्रीय प्रभाव
इस योजना के जरिए:
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1 करोड़ परिवारों को राहत मिलेगी
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17 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे
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लगभग 30 करोड़ टन CO₂ उत्सर्जन में कमी आएगी
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भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में बड़ा योगदान होगा
निष्कर्ष
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि भारत को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाने की एक बड़ी पहल है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर आम आदमी को राहत देने वाला कदम है, साथ ही यह पर्यावरण सुरक्षा, ऊर्जा बचत और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देता है।
अगर आपके पास घर की छत है और आप अपने बिजली बिल से परेशान हैं, तो यह योजना आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। आज ही योजना की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें और भविष्य की मुफ्त बिजली का रास्ता खोलें।
कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q. क्या यह योजना सभी राज्यों में लागू है?
हां, यह योजना भारत के सभी राज्यों में लागू है और सभी घरेलू उपभोक्ता आवेदन कर सकते हैं।
Q. सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराने के लिए कोई एजेंसी है क्या?
हां, पोर्टल पर राज्यवार अधिकृत विक्रेताओं की लिस्ट दी गई है। केवल उन्हीं से सिस्टम लगवाना अनिवार्य है।
Q. क्या 300 यूनिट हमेशा मिलेगी?
300 यूनिट “गैर-सब्सिडाइज्ड” बिजली की तरह नहीं बल्कि आपकी उत्पादित क्षमता के आधार पर है। यानी आपने जो सिस्टम लगाया है, उसकी क्षमता से जितनी बिजली बनती है, वही आपकी मुफ्त बिजली है।
Q. क्या सोलर सिस्टम पर वारंटी मिलती है?
हां, आमतौर पर सोलर पैनल पर 25 साल और इन्वर्टर पर 5 साल की वारंटी मिलती है।
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